नागरिकों की पहुंच के भीतर ई-गवर्नेंस सेवाओं सहित नागरिकों को डिजिटल सेवाओं (ई सेवाओं) की अधिकता प्रदान करने के लिए, इंटरनेट सक्षम एक्सेस प्वाइंट कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) स्थापित किए गए थे। सीएससी का प्राथमिक उद्देश्य सरकारी कार्यालयों के साथ नागरिकों की बातचीत से बचने के लिए आईसीटी सेवाओं के वितरण में पारदर्शिता और दक्षता लाना था।
सीएससी का उद्देश्य ग्रामीण भारत में नागरिकों को इंटरनेट की व्यक्तिगत पहुंच प्रदान करना है जहां इंटरनेट पर आधारित सेवाएं बहुत कम हैं। सीएससी योजना शुरू में सितंबर, 2006 में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) के तहत शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य सभी 6 लाख जनगणना गांवों को एक लाख सीएससी द्वारा कवर करना था, जो कि पूरे ग्रामीण भारत में समान रूप से फैले हुए 1:6 के अनुपात में था।
सीएससी लोगो टाइपफेस लोगो है जिसे डिजिटल डिवाइड को कम करने / समाप्त करने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है।
